International Day for the Elimination of Racial Discrimination अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

यह दिन हर वर्ष 21 मार्च को रंगभेद या जातिवाद के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करने के लिये मनाया जाता है।

International Day for the Elimination of Racial Discrimination क्या है?

यह दिन पूरी दुनिया में रंगभेद या जातिवाद के खिलाफ लडाई को मजबूत करने का दिन है।

विशेष रूप से युवाओं को इस बुराई से लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित यह दिन दुनिया मे आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी दिशा में 2021 में आने वाले International Day for the Elimination of Racial Discrimination का थीम भी Youth standing up against racism है।

#Fightracism के माध्यम से यह दिन पूरी दुनिया को आह्वान करता है कि वे भेदभाव, जातिवाद और रंगभेद के खिलाफ खड़े हों और दुनिया को सामाजिक रूप से सहिष्णुता वाला बना सकें।

International Day for the Elimination of Racial Discrimination का थीम Youth standing up against racism है।

इस दिन का इतिहास

The International Day for the Elimination of Racial Discrimination का दिन 1969 में दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले शहर में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर चलाई गई गोलियां वाले दिन की याद में मनाया जाता हैं। इस दिन “Pass Law” के विरुद्ध प्रदर्शन में 69 लोग मारे गए थे।

1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने “Program of activities” स्वीकृति की थी जिसमें रंगभेद और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया गया था।

International Day for the Elimination of Racial Discrimination के बारे में संयुक्त राष्ट्र का सम्बोधन

संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली यह स्वीकारती है कि सब लोग एक जैसे पैदा हुए हैं व सबको इस दुनिया में जीने और अपने मन मुताबिक जीने का बराबर का अधिकार है। अपने नवीनतम फैसले में जनरल असेम्बली ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरह की श्रेष्ठता की भावना न सिर्फ वैज्ञानिक से मिथ्या, भावनात्मक रूप से कमजोरी है तथा हर हालात में विरोध करने लायक है।

संयुक्त राष्ट्र संघ शुरुआत से ही हर तरह के भेदभाव के खिलाफ है। यह हर उस देश के खिलाफ है जो ऐसी बुराइयों के समर्थक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ मानता है कि भेदभाव को खत्म करने के लिए हर देश को अपने यहां कड़े कानून बनाने और उनको जिम्मेदारी से लागू करने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ जनरल असेम्बली

भारत में भेदभाव के खिलाफ संविधान में निम्नलिखित कानून हैं

अनुच्छेद 14. कानून की नजर में सब समान हैं

कोई भी राज्य भारत देश मे किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।

अनुच्छेद 15. धर्म, सम्प्रदाय, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

(1) राज्य केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।

(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, देयता, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा-

(ए) दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच; या

(बी) जिन कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट को सरकारी खर्चे पर पूरी तरह से आंशिक रूप से चलाया जाता है।

(3) इसके साथ यह आर्टिकल किसी भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रबंध करने से नहीं रोकता

(4) इस लेख में या अनुच्छेद २ ९ के खंड (२) में किसी भी राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा।

अनुच्छेद 16. सरकारी नोकरियों में समान अवसरों का अधिकार

अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 21. जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

अनुच्छेद 24. कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध

अनुच्छेद 39. राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के कुछ सिद्धांत

अनुच्छेद 43. श्रमिकों के लिए जीवित मजदूरी, आदि।